दीपक मिश्रा
हरिद्वार, 17 नवम्बर। अखिल विश्व पाल क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष विजय सिंह पाल ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ओबीसी जातियों को मिलने वाले आरक्षण से लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अचानक 2011 एवं 13 के बीच मंडल आयोग की सिफारिश से लाभ दिए जाने लगा। राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर ओबीसी लाभ के लिए चिन्हित किया जाने लगा। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं थे। राज्य में निवास करने वाली ओबीसी जातियों को 14 प्रतिशत के अनुपात में लाभ दिया गया। नए समूह को जोड़ने के पश्चात भी आज तक 14 प्रतिशत आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। मूल जातियों की हिस्सेदारी से ही लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाने की मांग पूर्व से ही चली आ रही है। लेकिन राज्य सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही है। विजय सिंह पाल ने कहा कि पिछड़ी जातियों का उत्थान कैसे संभव हो सकता है। मूल ओबीसी जातियों के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। वर्ष 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े राज्य के पास उपलब्ध है। उसमें ओबीसी जातियों के अनुपात में ओबीसी आरक्षण के अनुपात को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ओबीसी समाज को लेकर सरकार को आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। ओबीसी समाज के हितों को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो। विजय सिंह पाल ने यह भी मांग की कि वर्तमान में मूल ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी को बढ़ाए बगैर ईडब्ल्यूएस का लाभ चिन्हित वर्ग के समूह को ओबीसी का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। जो कि सरासर नियमों के अनुरूप नही है। मूल ओबीसी वर्ग को ही ओबीसी का लाभ मिलना चाहिए। ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी में कोई कटौती ना हो। लेकिन राजनीतिक कारण से कोई विचार नहीं किया जा रहा है ओबीसी जातियों के उत्थान के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए।